मंसिर चार नजिकिँदै गर्दा चुनावी माहोल पनि त्यही अनुपातमा तात्दो छ । उम्मेदवारहरू मतदाताका घरघर पुगेर विभिन्न प्रतिबद्धता जनाउँदै मत माग्न व्यस्त छन् । तिनले प्रचार अभियानलाई तीव्र पारेका छन् । यसै सेरोफेरोमा दोस्रोपटक हुन लागेको संविधानसभा चुनावबारे कान्तिपुरले विभिन्न पेसामा कार्यरत व्यक्ति, सर्वसाधारण र मतदाताको मनस्थिति बुझ्न खोजेको छ । पोखरा, नेपालगन्ज, विराटनगर र झापामा चुनावको समाचार संकलनमा व्यस्त हाम्रा संवाददाताहरूले विभिन्न पेसा, व्यवसायका व्यक्तिहरूसँग चुनावलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ भनेर सोधेका थिए । प्रस्तुत छ, निर्वाचनबारे प्राप्त जनमतः
'जातीय प्रभाव पर्न सक्छ’
विश्वमा नै दोस्रोपटक संविधानसभाको चुनाव भएको यहीं हो । पहिलो संविधानसभाले परिणाम दिन नसकेकाले अहिले फेरि पनि परिणाम केही दिन्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन । त्यसैले त्यति ठूलो उत्साह सबैतिर छैन । परिणाम के आउँछ ? कस्तो संविधान बनाउने हो भन्ने कुरामा कुरामा सामान्यदेखि विश्लेषण गर्न सक्नेसम्मका मान्छेमा आशंका छ । २०६४ सालभन्दा यसपालि फरक स्थिति छ । पहिले जातीयताका कुरा एमाओवादीले उठाएको थियो । अहिले त्यो कुरा गर्ने संघीय समाजवादी, अखण्ड नेपाललगायतका पार्टीहरू स्थापीत भएका छन् । त्यसैले हिजोकै जस्तो परिणाम आउने सम्भावना छैन । प्रत्यक्षमा जातीय पार्टीहरूले परिणाम ल्याउन गाह्रो छ तर समानुपातिक प्रणालीमा केही प्रभाव पार्न सक्छ । जातीय भावना बढेकाले दुइटा मतपत्रमध्ये बाँडेर मत दिने अवस्था रहन सक्छ ।
'गल्ती नदोहोरियोस्’
संविधानसभा चुनाव पहिले भयो तर संविधान बनेन । मूल कानुन नबन्दा नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित हुने अवस्था रह्यो । त्यसैले संविधान बनाउन पनि यो चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने धेरै छन् र सक्रिय रूपमा लागेका
छन् । पश्चिमाञ्चलमा पुराना प्रमुख पार्टीहरूबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था छ । पार्टीहरूले अघिल्लो चुनावमा दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेकाले आशंका पनि छ । तर दलहरूको गतिवधि हेर्दा उनीहरूले मतदातासँग अब त्यस्तो गल्ती दोहोरिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन प्रयत्न गरेको देखिन्छ । तोकिएकै समयमा संविधान बनाउँछौं भन्ने आश्वासन फेरि दलहरूले दिएका छन् । पश्चिम क्षेत्रमा जातीय क्षेत्रीय पार्टीेको केही प्रभाव छ । कुनैकुनै क्षेत्रमा जित्न सक्नेलाई हराउने र हार्न सक्नेलाइ जिताउने अवस्था पनि रहन सक्छ ।
'आशंका कायमै’
धेरै मतदाता पार्टीभन्दा पनि व्यक्तिलाई हेरेर मत हाल्ने मनस्थितिमा छन् । कुन व्यक्तिलाई दिँदा आफूलाई राम्रो हुन्छ भन्ने मूल्यांकन गर्ने अवस्थामा मतदाता छन् । पहिले संविधानसभाको उत्साहजनक माहोल थियो, केही हुन्छ कि भन्ने थियो र भोट पनि हालियो तर अहिले त्यस्तो उत्साह छैन । यद्यपि चुनाव नै हो, त्यसैले मत त हाल्नु परिहाल्यो । भोलि संविधानसभा चुनाव भएर पनि संविधान बन्छ र राष्ट्रले निकास पाउलान् भन्ने विश्वास विगतका घटनाक्रमले देखाउँदैन । धेरै मतदाताको नामावली पनि छुटेको छ । आफ्नो नाम सूचीमा भए पनि मेरै धेरै आफन्तको नाम छुटेको छ । त्यसैले चुनावमा मतदाताको संख्याका कारण पनि यसपालि चुनावी परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने निर्धारण हुन सक्छ ।
'पार्टी होइन, व्यक्तिलाई भोट’
मत माग्न उम्मेदवारहरू आएका छन् । कताकता मनमा वितृष्णा पनि छ । तर विष्तृष्णा छ भने हात बाँधेर बसेर पनि हुँदैन, भोट त हाल्नु नै पर्छ । बहिष्कार गरेर पनि केही हुनेवाला छैन । जजसको राम्रो भिजन छ, त्यसलाई मत दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति हेरेर दिनुपर्छ । व्यक्तिहरूले गरेको कामको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । दलहरूको पहिलेको गतिविधि हेर्दा संविधान बनाउलान् जस्तो त लाग्दैन । अहिले जातीयताको कुरा पनि उठेको छ । म गुरुङ भए पनि यो कुरा त्यति राम्रो हो जस्तो लग्दैन । जनजातिलाई अधिकार चाहिन्छ तर यो कुरालाई बढाएर जातीय रूपमा बाँडिने अवस्था आउनु हुँदैन । यति सानो नेपाल छ । कतितिर बाँडिएर हिंड्ने ?
'राम्रालाई भोट’
चुनाव जनताभन्दा बढी कार्यकर्तालाई लागेको छ । उम्मेदवारहरूले धेरै बनावटी आश्वासन दिएका छन् । धारा, बत्ती ल्याइदिन्छु, रोजगारी दिन्छु भन्दै आश्वासन दिँदै हिंड्नुभएको छ । त्यसैले चुनाव संविधानसभाको हो कि संसदीय हो भन्ने लाग्छ । पहिले संविधानसभाको चुनाव हुँदा धेरै उत्साह थियो । अहिले त्यो छैन । दलहरूका कुरा सुन्दा अझै पनि अन्तिम समयमा मत हाल्ने बेलामा चुनाव स्थगित गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर चुनाव हुनुपर्छ । यो चुनावमा पार्टीभन्दा पनि व्यक्ति र हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई मत दिनुपर्छ । राम्रो मान्छे छानियो भने संविधान पनि बन्न सक्छ ।
'शिखको छुट्टै पहिचान’
यसपटक अघिल्लो चुनावजस्तो स्थिति छैन । न माओवादीका पक्षमा पहिलेजस्तो लहर छ, न त मधेसी दलको किनभने, त्यो बेला माओवादीको डरत्रास थियो । फेरि जंगल फर्किन्छन् कि भन्ने थियो । तर, अब उनीहरू पनि लोकतान्त्रिक मूल धारमा आइसकेका छन् । जनताले तिनलाई पनि हेरिसके । शिख समुदाय जनसंख्या, भाषा र वेशभूषाले अल्पसंख्यक छ । तर, अहिले मधेसीभित्र राखिएको छ । शिखको छुट्टै पहिचान हुनुपर्छ । डेढ सय जनसंख्या भएको राउटेको पहिचान छ, १० हजार जनसंख्या रहेको शिखको छैन । त्यसैले पहिचानको मुद्दा लिएर आउनेलाई जिताउनुपर्छ तर, एकल जातीय राज्यका पक्षमा हामी छैनौं । त्यसले देश र लोकतन्त्र दुवै खत्तम पार्छ ।
'संघीयता बुझेको छैन’
नेकपा-माओवादीले बन्द-हड्ताल भनेका छन् । त्यसैले केही हुलदंगा हुन्छ कि भन्ने चिन्ता छ । तर, चुनावी माहोल हेर्दा कुनै अवरोध होला वा रोकिएला जस्तो लाग्दैन । पार्टीहरू घरदैलो गरेर भोट मागिरहेका छन् । जता जान्छु, चुनावकै चर्चा सुन्छु । धेरैले चुनावबाट समस्याको समाधान हुने ठानेका छन् । त्यसैले बिथोल्नै खोजे पनि बिथोलिन्न जस्तो लाग्छ । तर, सुरक्षा राम्रो भएन भने भोट हाल्न जान पनि डर चाहिं हुन्छ । यस पटकको चुनाव पहिलेभन्दा धेरै हिसाबले फरक छ । उम्मेदवारहरू विकास गर्छु, संविधान बनाउँछु भनेर आउँछन् । धेरैजसो पुरुष उम्मेदवार भएकाले महिला अधिकारका कुरा नै गर्दैनन् । ३३ प्रतिशत दिइएकै छ पुगिहाल्छ भन्ठान्छन् । अघिल्लोचोटि संघीयताको कुराले संविधान नबनेको भन्छन् । तर, संघीयता भनेको के हो मैले त बुझेको छैन । धेरैले बुझेका छैनन् । कुनै एउटै पार्टीमा मात्र लहर आएको जस्तो लाग्दैन । जनताले बाँडेर भोट दिन्छन् । पार्टी फेरबदल गर्ने पनि लहर चलेको छ । अघिल्लो चुनावमा एउटा पार्टीमा भएको मान्छे अहिले अर्को पार्टीमा छ । त्यसैले चुनाव कसले जित्छ अहिल्यै भन्न गाह्रो छ ।
'आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्नुपर्छ’
चुनावी माहोलसँगै हिंसाका घटना भइरहेका छन् । यसले गर्दा मतदातामा अझै पनि चुनाव हुने/नहुनेमा द्विविधाको अवस्था छ । तर, संविधान निर्माणका लागि चुनावको विकल्प छैन । त्यसैले चुनावमार्फत मधेसी/पहाडी जसले जिते पनि नयाँ संविधान निर्माण गरेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिंडाउनुपर्छ । संविधान निर्माण र स्थायी सरकार गठन भएमा देशमा आर्थिक समृद्धिको ढोका स्वतः खुल्ने छ । मधेस आन्दोलनपश्चात् मधेसी जनताहरूमा स्वाभिमान जागृत भएको छ । उनीहरू अरूजस्तै शिर ठाडो बनाएर हिंड्न सक्ने अवस्थामा पुग्ोका छन् । त्यसैले नयाँ संविधानमा मधेस र मधेसी जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मधेसमा दुई प्रदेश बनाउने प्रस्ताव उपयुक्त छ । त्यसो भएको खण्डमा पश्चिमी प्रदेशको राजधानी नेपालगन्जमा हुने सम्भावना रहन्छ ।
'मिश्रति नजिता आउन सक्ने’
बढ्दो चुनावी हिंसाका घटनाहरूले मतदाताहरू चुनाव हुने/नहुनेमा ढुक्क हुन नसक्दा अझै पनि दलहरूले सोचेअनुरूप चुनावी वातावरण बन्न नसके पनि बाँकेमा भने तुलनात्मक रूपमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो छ । यहाँ अन्यत्रको भन्दा अवस्था राम्रो भएकाले सबै दलहरू घरदैलो अभियानमार्फत मतदाताहरू समक्ष पुगिरहेका छन् । पहिलाका चुनावहरूमा आमसभा बढी हुने गरेका थिए । तर, यसपटक धेरैले घरदैलोमा जोड दिएकाले मतादाता पनि खुसी छन् । वर्षभरिको बालीनाली भित्र्याउने समयमा चुनाव परेकाले पनि उम्मेदवारहरू घरमै पुगेर आफ्ना र दलका प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिताको पनि पालना भइरहेको छ । एकाध घटनाबाहेक सबै दल र उम्मेदवारले त्यसको परिपालना गरिनु राम्रो संकेत हो । यसपटक कुनै एउटा पार्टीको लहर छैन । सबै पार्टीको मिश्रण नतिजा आउने जस्तो देखिन्छ ।
'विकासका मुद्दामा चासो’
मतदाताहरूले स्थानीय विकासे मुद्दामा बढी चासो दिएका छन् । नेपालगन्जको ढल निकास, सडक, स्वास्थ्य असुविधा लगायतका विषयमा उम्मेदवारको प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् । त्यसका अलावा मतदाताहरूले मुलुकमा स्थायी शान्ति र नयाँ संविधान निर्माण माग गरेका छन् । शान्ति आए मात्र विकास सम्भव भएकाले अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिलाउन निर्वाचन अनिवार्य छ ।
मधेसमा पहिलाको जस्तो मधेसी दलहरूको एकलौटी माहोल छैन । व्यक्तिगत रूपमा राम्रो उम्मेदवार हेरेर मतदाता भोट हाल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यसपालि पहिलाझंै जातीय ट्रेन्डअनुसार भोट खस्ने सम्भावना पनि कम छ । मधेसी-मुस्लिमका भोट पनि दलअनुसार बाँडिन्छन् । केही प्रतिशत तरलखालका मुस्लिम भोटको भने अन्तिम अवस्थामा टुंगो लाग्ने भएकाले अहिले नै यस्तो नतिजा आउला भन्न सकिँदैन । तर, एउटा कुरा पक्का के हो भने पहिलाझैं एकलौटी होइन, मिश्रण नतिजा आउने सम्भावना छ ।
'विवाद समाधान गरे राम्रो’
सरकार सतर्क देखिन्छ, त्यसैले चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको छ तर, बहिष्कार गर्नेहरूको विवाद पहिल्यै समाधान गरेको राम्रो हुन्छ किनभने कसैलाई बाहिर राखेर संविधान बनाउने जिम्मेवारीको चुनाव ठीक होइन । बहिष्कार गर्नेहरूले पनि जनताको मताधिकारका विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने हो । बिथोल्न खोज्नेप्रति प्रमुख दल र सरकार 'बायस' भएर जानु ठीक हुँदैन । मुलुकको संविधान बनाउने कुरामा सबैको विचार एक थलोमा आउनुपर्छ अनि मात्र सबैलाई स्वीकार हुने संविधान बनाउन सकिएला । एक/दुई दल र समूह बाहिर रहेर चुनाव भएपछि समस्या पछिसम्म बल्भिmरहन्छ । समय बित्दै गए समाधान सजिलो हुँदैन । विवाद मिलाएर समाधान गरेर लगे चुनावको परिणाम सुखद हुन्छ ।
'ऐन मिच्नु हुँदैन’
चुनाव हुनैपर्छ । जनताले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ तर, बहिष्कार गर्ने दललाई समाुनपातिकमा यति उति सिट दिने भनेर आएको समाचार मलाई मन परेन । दलहरूले संविधानको संशोधन आफ्नो अनुकूल गर्दै आएका छन् । तर, आफैंले बनाएका नियम तोड्ने परम्परा बसाल्नु हुँदैन । कुनै पनि ऐन परिमार्जन गर्ने भए यसपटक चुनाव सिध्याएर सदनबाटै गरेको राम्रो । चुनाव बहिष्कार भनेर हिंडेका दलका खबरले त्रास फैलाउँछ । सहरमा सुरक्षा मजबुत होला, जनता भोट हाल्न जालान् तर, दूरदराजका क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति नभए अपेक्षित मतदान हुन गाह्रो देख्छु । विवादहरू मतदान हुनुअघि नै मिलाउन पहल हुनुपर्छ ।
'संवादको खाँचो’
संविधानसभाको निर्वाचन ऐतिहासिक कुरा हो । भोट हाल्न जनता उत्साहित देखेको छु । तर, बहिष्कारमा उत्रिएका दलका कारण मतदान त्रासमुक्त अवस्थामा होला भन्नेमा शंका लाग्छ । कसैगरी पनि उनीहरूलाई बहिष्कारको बाटोबाट फर्काइनुपर्छ । उनीहरूका कुरा सुनिनुपर्छ । त्रासमा मतदान अपेक्षित हुँदैन । अहिले पनि उम्मेदवारका गाडी जलाउने, अवरोध गर्ने घटनाका खबर आइरहेका छन् । यस्ता खबरले मतदातामा त्रास बढ्छ । उनीहरूलाई यतिकै बाहिर राखेर चुनाव भइगए पनि पछि संविधान बनाउने बेलामा बाधा हुन्छ । त्यसरी बनेको संविधान जलाउनेहरू अघि नआउलान् भन्न सकिँदैन । संविधान एउटा दल वा समूहका लागि बन्ने होइन, सबैका लागि बनाइने कुरामा सबै दल, समूहको विचारलाई एक ठाउँ भेला पारेर आआफ्ना कुरा राख्ने मौका दिइनुपर्छ । दलहरू एकातिर भोट माग्न घरदैलो गर्दै छन्, अर्कातिर बहिष्कारवादी पनि सक्रिय भइरहेको खबर पढ्न, सुन्न पाइएको छ । संविधानसभा सबैका लागि हो भने सबैले एकसाथ जनताको मत किन नमाग्ने ? कोही चुनावमा जाने, कोही बाहिर बसेर विरोध मात्रै गरिरहने स्थितिले अराजकता मात्रै बढाउँछ । यदि समानुपातिमा स्थान दिएर उनीहरूलाई ल्याउन सकिन्छ भने प्रमुख दलहरूले आपसी संवाद बढाउनुपर्छ । एउटा दलले मात्रै लोभ देखाएर फकाउन खोज्दा परिणाम सकारात्मक आउला भन्ने लाग्दैन ।
ँचुनाव विरोधीले जनचाहना बुझून्’ दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको संघारमा छौं हामी । अहिले पनि देशका दलहरूको एउटा हिस्सा चुनावमा सहभागी छैन । यसले फेरि एकपटक नेपालीहरूलाई झस्काएको छ । निर्वाच्ान त होला तर त्यसले संविधान दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर धेरै जनाले प्रश्न गरेका छन् । यो विषयलाई सरकार र उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरूले सुल्झाउनुपर्छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने मतदाता सुरक्षाको प्रश्न अहिले गम्भीर रूपमा छ । उनीहरू कसरी भयरहित ढंगले मतदानमा सहभागी हुन सक्छन् भन्ने कुरामा सरकारले जनतालाई ढुक्क बनाउनुपर्छ । खासमा भन्ने हो भने दिनदिनै निर्वाच्ान बिथोल्नका लागि भइरहेका घटना सुनेर जनता उत्साहित हुन सकेका छैन्ान् । तर पनि जनतामा एउटा आशाको दियोचाहिं अटल रूपमा बलिरहेको छ । त्यो के भने संविधानसभाले संविधान बनाएपछि मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना हुन्छ । यसबाट विकासका कैयौं ढोका एकैपटक खोलेर नेपाल समृद्धिको यात्रामा प्रवेश गर्ने छ तर यसका लागि निर्वाचनको विपक्षमा रहेका दलले पनि जनताको चाहना बुझ्न सक्नुपर्छ ।
ँमतदाता त्रसित छन्’
निर्वाच्ानको पूूर्वसन्ध्यामा देखिएका दृश्य हेर्दा लाग्छ भयरहित निर्वाच्ानको अवस्था देखिँदैन । बन्दको हल्ला, उम्मेदवारमाथि आक्रमण, आगजनी आदिले आम मतदातामा त्रास सिर्जना भएको छ । यसलाई निस्तेज पारेर मतदाताको मनबाट डर भगाउनु सरकारको काम हो । नयाँ संविधान लेख्ने महाअभियानमा दलहरूले पनि आफ्ना स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा खटिने पर्यवेक्षककर्मीको पनि निष्पक्षतामा प्रश्न उठेको देखिन्छ । रातिराति अमुक पार्टीको झन्डा बोकेर प्रचारमा हिंड्ने, दिउँसो दिउँसो चुनावको निष्पक्षताको वकालत गर्नेहरूबाट पनि सावधान हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचनका बेला वृद्ध, अपांगता भएका, गर्भवतीजस्त्ाा समस्यामा रहेका नागरिकलाई मतदानमा विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । मतदान केन्द्र भएका ठाउँमा शान्ति सुरक्षा राख्ने नाममा अनावश्यक रूपमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन भयो भने पनि मतदातालाई अर्को त्रास उत्पन्न हुन सक्छ । त्यस तर्फ पनि बिचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
प्रस्तुति : दुर्गा खनाल/लालप्रसाद शर्मा, पोखरा । जनक नेपाल/राजेन्द्र नाथ, नेपालगन्ज । भीम घिमिरे, विराटनगर । चेतन अधिकारी, झापा ।
